रायपुर : छत्तीसगढ़ में सरकारी विभाग के नाम पर बने एक अवैध एनजीओ के जरिए 638 करोड़ रुपये के घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। यह घोटाला राज्य निःशक्तजन स्रोत संस्थान नामक एनजीओ के माध्यम से हुआ, जहां सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया।
जांच रिपोर्ट में 31 तरह की वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं, जो अधिकारियों की मिलीभगत की ओर इशारा करती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली सरकारी संस्था पीआरआरसी को एक निजी सोसाइटी (SRC) द्वारा चलाया जा रहा था, जो पूरी तरह अवैध था।
कर्मचारियों के वेतन के लिए आवश्यक ई-कोड जारी नहीं किए गए, इसके बावजूद लाखों रुपये वेतन के नाम पर निकाले गए। जांच में यह भी सामने आया कि पीआरआरसी में 17 पद स्वीकृत थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह फर्जी थी—न तो कोई विज्ञापन जारी हुआ और न ही नियुक्ति आदेश, फिर भी कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया गया।
हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव को स्वतंत्र जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट में वित्तीय गड़बड़ियों और सार्वजनिक धन के गबन की पुष्टि हुई है। हालांकि, अभी तक किसी भी दोषी अधिकारी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।