लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, राज्य के किसानों के पीएम किसान सम्मान निधि पंजीकरण कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद यह कदम और भी आवश्यक हो गया है कि 1 अप्रैल 2026 से केवल पंजीकृत किसान ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
50% पंजीकरण का आंकड़ा पार
राज्य के सभी जिलों में अब तक 50 प्रतिशत से अधिक किसानों के पंजीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। कई जिलों ने विशेष प्रदर्शन करते हुए 55 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण किया है। शीर्ष जिलों में शामिल हैं:
- रामपुर: 61.37%
- बिजनौर: 58.92%
- हरदोई: 58.31%
- श्रावस्ती: 58.01%
- पीलीभीत: 57.58%
- अंबेडकरनगर: 57.46%
- मुरादाबाद: 57.17%
- बरेली: 56.80%
- गाजियाबाद: 56.79%
- कौशाम्बी: 56.09%
विशेष शिविर अभियान: 16 अक्टूबर से 30 नवंबर
पंजीकरण को 100% तक पहुंचाने के लिए, प्रदेश के सभी जिलों में 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में किसान न केवल अपना पंजीकरण करा सकेंगे बल्कि अपने मौजूदा विवरणों को भी अपडेट कर पाएंगे। हर गांव में कम से कम एक बार शिविर का आयोजन अनिवार्य किया गया है।
पीएम किसान निधि के लिए अनिवार्यता
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2026 से केवल पंजीकृत किसान ही ₹6,000 की वार्षिक आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे। यदि किसान समय पर अपना विवरण अपडेट नहीं करते हैं तो उन्हें योजना की आगामी किस्तों से वंचित होना पड़ सकता है।
सरकार की अपील
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे अपने गांव में लगने वाले शिविरों में जाकर अविलंब अपना पंजीकरण कराएं या विवरण अपडेट कराएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का हर पात्र किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करता रहे।