रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत – M-URJA अभियान लागू
राज्य सरकार ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को 01 दिसंबर 2025 से लागू कर दिया है।
इसके तहत—
- अब 200 यूनिट/माह तक उपभोग पर 50% बिजली बिल छूट मिलेगी।
- पहले यह छूट केवल 100 यूनिट तक सीमित थी।
- 200 से 400 यूनिट तक खपत करने वाले लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50% छूट मिलेगी, ताकि उपभोक्ता इस अवधि में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर सकें।
सरकार के इस फैसले से कुल 42 लाख उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना – राज्य सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय—
- 1 किलोवॉट सोलर प्लांट पर ₹15,000 सब्सिडी
- 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता वाले प्लांट पर ₹30,000 सब्सिडी
यह कदम उपभोक्ताओं को “हाफ बिजली” से “फ्री बिजली” की दिशा में आगे ले जाएगा।
भंडार क्रय नियमों में संशोधन
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी है।
इससे—
- स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन
- जेम पोर्टल पर क्रय प्रक्रिया में स्पष्टता
- प्रक्रिया में सरलीकरण, प्रतिस्पर्धा वृद्धि और समय/संसाधनों की बचत होगी।
दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने दो प्रमुख विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी—
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2025
- छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 – जिससे Ease of Doing Business सुधारों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
कुल मिलाकर
कैबिनेट की यह बैठक राज्य के बिजली उपभोक्ताओं, उद्योगों और रोजगार व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदमों से भरपूर रही। सरकार का फोकस ऊर्जा राहत, पारदर्शी प्रशासन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।