पहली नौकरी वालों की मौज, खाते में सीधे मिलेंगे 15 हजार रुपए

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक अहम कदम उठाया है। पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को अब सरकार की ओर से सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVRY) के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मंत्रालय ने युवाओं से इस योजना के लिए समय रहते आवेदन करने की अपील की है।

पहली नौकरी वालों को मिलेगा सीधा फायदा
सरकार की यह योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए है, जो पहली बार किसी निजी या सरकारी संस्थान में नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। शर्त यह है कि कर्मचारी का पहली बार EPFO में पंजीकरण होना चाहिए। जैसे ही नई नौकरी के साथ पीएफ खाता खोला जाता है और वह आधार से लिंक होता है, कर्मचारी इस योजना के दायरे में आ जाता है।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को pmvry.labour.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है, जिससे युवाओं को किसी कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें।

पुराने कर्मचारियों को भी राहत
सरकार ने सिर्फ नए कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पुराने ईपीएफओ सदस्यों को भी बड़ी राहत दी है। पीएफ निकासी से जुड़े नियमों को आसान कर दिया गया है, ताकि जरूरत के समय कर्मचारी अपनी जमा राशि का उपयोग कर सकें। अब शादी, मकान खरीदने या मरम्मत, बच्चों की शिक्षा और इलाज जैसे कारणों से पीएफ निकालना पहले से ज्यादा सरल हो गया है।

नौकरी जाने पर और शादी के लिए कितनी निकासी संभव
नियमों के अनुसार, नौकरी छूटने की स्थिति में कर्मचारी अपने कुल पीएफ का 75 प्रतिशत हिस्सा तुरंत निकाल सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक साल तक बेरोजगार रहता है, तो वह शेष राशि भी निकालकर खाता बंद कर सकता है।

वहीं, शादी के खर्च के लिए 7 साल की सेवा पूरी होने पर जमा राशि का 50 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति है। बीमारी के इलाज के मामले में नियम और भी लचीले हैं—इसके लिए किसी न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त नहीं है और कर्मचारी इलाज हेतु पूरी जमा राशि या छह महीने के वेतन के बराबर रकम निकाल सकता है।

एटीएम से पीएफ निकालने की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, ईपीएफओ भविष्य में एटीएम कार्ड के जरिए पीएफ निकासी की सुविधा भी शुरू कर सकता है। इससे खाताधारकों को कार्यालयों में लंबी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी।

सरकार की ये पहल न केवल युवाओं को रोजगार की ओर प्रोत्साहित करेगी, बल्कि कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी।

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