नई दिल्ली। साल 2026 की शुरुआत अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। हर नए वर्ष की तरह इस बार भी 1 जनवरी से देश में कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा प्रभाव नौकरीपेशा लोगों, किसानों, उपभोक्ताओं और आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। वेतन, बैंकिंग, गैस की कीमतों और सरकारी योजनाओं से जुड़े ये बदलाव बड़े स्तर पर असर डाल सकते हैं।
केंद्र कर्मचारियों को बड़ी राहत: 8वां वेतन आयोग लागू
नए साल के पहले ही दिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है, जिसे केंद्र सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, नए वेतन ढांचे से कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है।
क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा अब और तेज
वित्तीय लेन-देन करने वालों के लिए भी 2026 कई बदलाव लेकर आ रहा है। अब तक जहां क्रेडिट स्कोर महीने में एक बार अपडेट होता था, वहीं 1 जनवरी से यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी। नए नियमों के तहत हर 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट किया जाएगा। इससे समय पर ईएमआई भरने वालों को जल्द फायदा मिलेगा और उनकी क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर होगी।
पीएम किसान योजना में बदलेगा सिस्टम
किसानों के लिए केंद्र सरकार एक नया डिजिटल कदम उठाने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए अब किसान आईडी जरूरी होगी। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में लागू की जा रही है। इस आईडी में किसान की जमीन, फसल, आधार और बैंक खाते की जानकारी दर्ज होगी। यदि किसान आईडी नहीं बनी, तो सालाना 6,000 रुपये की सहायता अटक सकती है।
सीएनजी-पीएनजी के दाम हो सकते हैं सस्ते
नए साल पर आम लोगों को ईंधन के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और रसोई गैस के रूप में उपयोग होने वाली पीएनजी की कीमतों में 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट तक की कटौती संभव है। यह बदलाव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) द्वारा घोषित नए टैरिफ एडजस्टमेंट के तहत किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।
एलपीजी और एविएशन फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव संभव
हर महीने की तरह नए साल की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर और एविएशन फ्यूल की कीमतों में भी संशोधन किया जा सकता है। इसका असर घरेलू बजट से लेकर हवाई सफर तक पड़ सकता है।
पैन-आधार लिंक नहीं तो बढ़ेगी परेशानी
वहीं, 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तय समयसीमा के बाद यानी 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंकिंग लेन-देन और बड़े वित्तीय कामों में दिक्कतें आ सकती हैं।
नए साल के साथ लागू हो रहे ये नियम सीधे तौर पर आम नागरिकों की जेब, सुविधा और योजनाओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे में समय रहते इन बदलावों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है।