मुंबई। महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। नगर निगम चुनावों के बाद मेयर पद के आरक्षण को लेकर बनी असमंजस की स्थिति गुरुवार को समाप्त हो गई। आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया के तहत निकाली गई लॉटरी में यह तय हुआ कि मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका समेत नवी मुंबई, पुणे और नाशिक नगर निगमों में मेयर पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य के बड़े शहरों की कमान अब महिला नेतृत्व के हाथों में होगी।
दरअसल, हर चुनाव के बाद मेयर पद का आरक्षण रोटेशन प्रणाली के तहत निर्धारित किया जाता है, जिसमें विभिन्न वर्गों को क्रमवार अवसर दिया जाता है। इस बार कुछ दलों को आशंका थी कि यदि आरक्षण किसी विशेष वर्ग के लिए गया तो राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन लॉटरी में महिला वर्ग के नाम आने से सभी अटकलों पर विराम लग गया।
महिला मेयर के लिए रास्ता साफ होने के बाद राजनीतिक दलों में रणनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब सभी प्रमुख दल अपने-अपने प्रभावशाली महिला पार्षदों को आगे लाने की तैयारी में जुट गए हैं। खुली श्रेणी में महिला आरक्षण होने से जातिगत समीकरणों की बाध्यता समाप्त हो गई है और मुकाबला नेतृत्व क्षमता, लोकप्रियता और संगठनात्मक मजबूती पर केंद्रित होने की संभावना है।
राज्य की सबसे बड़ी और आर्थिक रूप से मजबूत नगर निगम मानी जाने वाली बीएमसी में लंबे समय से एक दल का वर्चस्व रहा है। ऐसे में महिला आरक्षण के चलते सत्ता संतुलन को लेकर नई संभावनाएं बनती दिख रही हैं। वहीं, कुछ राजनीतिक दलों ने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं और इसे सत्ता पक्ष के पक्ष में अनुकूल बताया है।
आगे की प्रक्रिया के तहत मेयर पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे और चुने हुए पार्षद विशेष बैठक में मतदान के जरिए मेयर का चयन करेंगे। चुनाव के दौरान दलों द्वारा व्हिप जारी किए जाएंगे और अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की व्यवस्था भी रहेगी।
कुल मिलाकर, महिला आरक्षण ने महाराष्ट्र की नगर राजनीति को नई दिशा दे दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई, पुणे, नाशिक और नवी मुंबई जैसे बड़े शहरों में महिला नेतृत्व किस राजनीतिक दल के हाथों में जाता है और यह बदलाव शहरी प्रशासन को किस दिशा में ले जाता है।