असम के नाथनपुर गांव से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम–2 (VVP–2) का शुभारंभ किया। लगभग 6,839 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और समग्र विकास सुनिश्चित करना है।
कार्यक्रम के दौरान शाह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को अब देश के “आखिरी छोर” के रूप में नहीं, बल्कि विकास की अग्रिम पंक्ति में रखा जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमांत गांवों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
17 राज्यों के हजारों गांव होंगे लाभान्वित
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम–2 के अंतर्गत 17 राज्यों के 334 ब्लॉकों के 1,954 गांवों को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। असम के 9 जिलों के 26 ब्लॉकों के 140 गांव भी इस योजना के दायरे में आएंगे।
सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान
सरकार का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और विकास से स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और पलायन में कमी आएगी। साथ ही, इन इलाकों में मजबूत आधारभूत संरचना राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगी।
असम में विकास की रफ्तार
कार्यक्रम में असम के बुनियादी ढांचे में हाल के वर्षों में हुए सुधारों का भी उल्लेख किया गया। सड़कों और पुलों के निर्माण के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की बात कही गई। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और गरीबी दर में कमी को भी विकास के संकेतक के रूप में प्रस्तुत किया गया।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में राज्य को स्वास्थ्य, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के प्रयासों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि सीमांत क्षेत्रों का सशक्तिकरण असम को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम–2 को सीमावर्ती गांवों के लिए बुनियादी सुविधाओं, रोजगार के अवसरों और बेहतर जीवन स्तर की दिशा में एक व्यापक पहल माना जा रहा है।