रायपुर: छत्तीसगढ़ का बहुप्रतीक्षित बजट 2026-27 आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा नए रायपुर अटल नगर विधानसभा भवन में पेश किया जाएगा। यह पहला मौका है जब नए विधानसभा भवन में राज्य का पूर्ण वार्षिक बजट भाषण सुनाया जाएगा। बजट की थीम इस बार “सुशासन से समृद्धि” रखी गई है, जो प्रदेश के समग्र विकास और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
विकास और कल्याण पर प्रमुख फोकस
बजट में किसानों, युवाओं, महिला एवं आदिवासी कल्याण, उद्योग और अधोसंरचना को प्राथमिकता दी गई है। राज्य के किसान, युवा, कर्मचारी, व्यवसायी और सामाजिक योजनाओं से जुड़े हितधारक इस बजट की घोषणाओं पर नजर रखे हुए हैं।
संभावित प्रमुख घोषणाएं
- किसानों के लिए प्रोत्साहन: समर्थन मूल्य, बोनस, सिंचाई योजनाओं और कृषि यंत्रीकरण के लिए नए प्रावधान।
- युवाओं के लिए रोजगार: स्टार्टअप्स, कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए योजनाओं का विस्तार।
- महिला एवं आदिवासी कल्याण: महतारी वंदन और बालिका कल्याण योजनाओं में अधिक संसाधन।
- अधोसंरचना और कनेक्टिविटी: सड़क, पुल, पेयजल, बिजली और लॉजिस्टिक नेटवर्क में निवेश।
- स्वास्थ्य और शिक्षा: मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों और डिजिटल लर्निंग कार्यक्रमों का विकास।
बजट सत्र और प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा। 26-27 फरवरी को बजट पर सामान्य चर्चा होगी, 9 से 17 मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर विचार किया जाएगा। 18 मार्च को विनियोग विधेयक पारित होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट को प्रदेश की समृद्धि की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। बजट से “सुशासन से समृद्धि” के मॉडल को मजबूती मिलेगी और छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता और समृद्धि के नए दौर में प्रवेश करेगा।
नए बजट की विशेषताएं
- नए विधानसभा भवन में पहला पूर्ण बजट पेश।
- विकास और कल्याण का संतुलित खाका।
- सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना पर व्यापक निवेश।
- विपक्ष की पैनी नजर आय-व्यय और बजटीय प्रावधानों पर।
- विकसित छत्तीसगढ़ और 2047 तक विकसित भारत के विजन के अनुरूप रणनीति।
यह बजट न केवल वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की आर्थिक दिशा और समावेशी विकास के लिए रोडमैप भी प्रस्तुत करेगा।