नई दिल्ली। मध्य-पूर्व क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने देशभर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। भारत का गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर संभावित विरोध-प्रदर्शनों और सामाजिक तनाव की आशंका को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
मंत्रालय ने अपने निर्देशों में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का असर देश के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई दे सकता है। ऐसे में यदि किसी भी स्थान पर ईरान से जुड़े समर्थन या विरोध के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो स्थानीय प्रशासन को स्थिति पर करीबी नजर रखनी होगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
खुफिया तंत्र को सतर्क रखने के निर्देश
केंद्र ने राज्यों को आगाह किया है कि कुछ असामाजिक तत्व या संगठित समूह प्रदर्शनों की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और खुफिया एजेंसियों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही प्रशासन को यह भी कहा गया है कि यदि किसी स्थान पर स्थिति तनावपूर्ण हो तो समय रहते आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए जाएं।
सोशल मीडिया पर निगरानी
गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भड़काऊ संदेशों पर भी कड़ी नजर रखने को कहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की गलत सूचना को तुरंत रोकने और लोगों को सही जानकारी देने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए।
कुछ इलाकों में बढ़ी सतर्कता
हालिया अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद देश के कुछ हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। खासकर जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में प्रदर्शन की सूचना मिलने पर प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। श्रीनगर में एहतियात के तौर पर कुछ स्थानों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से रोकी गईं और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया।
केंद्र सरकार ने दोहराया है कि किसी भी प्रकार की हिंसा, अवैध गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यों से समन्वय बनाकर देशभर में शांति और सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया गया है।