नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को वित्त वर्ष 2026–27 का बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मौजूदा सरकार का लक्ष्य दिल्ली में विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि अब राजधानी में बहानों की राजनीति नहीं बल्कि परिणाम आधारित काम पर जोर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने और सार्वजनिक धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर योजना का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचेगा और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
विकास पर केंद्रित बड़ा बजट
रेखा गुप्ता ने बताया कि यह बजट पूंजीगत व्यय के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं में वास्तविक सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी पूंजीगत खर्च को प्राथमिकता दी गई थी और इस वर्ष इसे और बढ़ाकर विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया गया है।
विपक्ष पर निशाना
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान नहीं किया। उनके अनुसार जब ठोस मुद्दे नहीं होते तो भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है।
कर्ज और वित्तीय स्थिति पर स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कर्ज को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि पूर्व में भी सरकारें ऋण लेती रही हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार ने वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए जीएसडीपी की निर्धारित सीमा से काफी कम कर्ज लिया है और वह भी अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर।
अधूरी परियोजनाओं का जिक्र
रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार कई परियोजनाएं अधूरी छोड़ गई थी और उनकी वित्तीय देनदारियां भी वर्तमान सरकार को उठानी पड़ीं। एक्सप्रेसवे, मेट्रो और अस्पताल निर्माण जैसी कई परियोजनाओं में हजारों करोड़ रुपये की देनदारी सामने आई, जिन्हें अब चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।
लंबित भुगतान और अनियमितताओं की जांच
मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार ने खिलाड़ियों, छात्रवृत्ति योजनाओं और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों से जुड़े लंबित भुगतान भी निपटाए हैं। साथ ही कुछ परियोजनाओं में हुई कथित अनियमितताओं की भी जांच कराई जा रही है।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर
उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों में बेहतर सुविधाएं, आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और खेल संसाधन उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी नए पदों की स्वीकृति और नर्सिंग तथा पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के जरिए सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण योजनाएं
सरकार मुनक नहर पर एलिवेटेड रोड, मेट्रो विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने जैसे कदम उठा रही है। इसके अलावा रिज क्षेत्र के बड़े हिस्से को वन क्षेत्र घोषित करने और लाखों पेड़ लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
गरीबों के लिए योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों और श्रमिकों के लिए कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने, राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजने पर काम कर रही है।