रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 23 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न होगी। बैठक में राज्य के विकास, किसानों के हित, परिवहन व्यवस्था, खनन क्षेत्र और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया को देंगे। प्रदेश की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछली कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे, जिनका सीधा असर किसानों, आम जनता और विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर पड़ने वाला है।
किसानों को मिलेगा फसल विविधीकरण का लाभ
पिछली कैबिनेट बैठक में खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ जल संरक्षण को भी प्रोत्साहित करना है।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी के IPO को मिली मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की थी। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होने के साथ निवेशकों को भी भागीदारी का अवसर मिलेगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जारी रहेगा चना वितरण
राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की व्यवस्था बनाए रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है।
योग शिक्षा को मिलेगा नया स्वरूप
कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने का फैसला किया था। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के संचालन में बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद है।
चार शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ किया गया है। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे राजधानी क्षेत्र में निवेश और विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
खनन क्षेत्र में बढ़ेगी पारदर्शिता
खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। इससे अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण मजबूत होगा तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
23 जून की बैठक से बढ़ी उम्मीदें
आगामी कैबिनेट बैठक में कृषि, अधोसंरचना विकास, परिवहन, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े नए प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में प्रदेशवासियों को 23 जून की बैठक से कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और फैसलों की उम्मीद है।