रायपुर: छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कॉलेजों में लंबे समय से रिक्त पड़े सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) के 700 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से कॉलेज स्तर पर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
बैठक में कॉलेजों की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी स्नातक महाविद्यालयों में 31 जुलाई तक नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति पूरी की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2019 से पहले नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को पुराने नियमों के तहत पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा, जिसकी सूची जल्द जारी की जाएगी।
उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि प्राध्यापकों (गेस्ट फैकल्टी) की सेवा शर्तों में सुधार के संकेत भी दिए हैं। इस संबंध में जल्द अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं, कॉलेजों में सहायक ग्रेड-3 और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई अन्य अहम निर्णय भी लिए गए। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों की अंग्रेजी दक्षता बढ़ाने के लिए ’90 घंटे, 90 दिन’ इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स शुरू किया जाएगा। साथ ही सभी महाविद्यालयों को निर्धारित समय पर शैक्षणिक गतिविधियां और परीक्षाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग ने यह भी तय किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को अब स्नातक के साथ-साथ स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों में भी प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। इसके अलावा कॉलेजों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अपर संचालक और प्राचार्य के पद अलग किए जाएंगे तथा प्राचार्यों के कार्यकाल का विशेष ऑडिट भी कराया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, शिक्षण संस्थानों में रिक्त पद भरेंगे और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा।