रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक केंद्र नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में अब प्रवेश पूरी तरह से हाई-टेक और सुरक्षा-केंद्रित होगा। सरकार ने मंत्रालय में स्मार्ट एंट्री के लिए QR कोड, RFID और होलोग्राम युक्त पहचान पत्रों को अनिवार्य कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है, जिससे मंत्रालय परिसर की सुरक्षा और व्यवस्थापन दोनों को मजबूत किया जा सकेगा।
मंत्रालय में हर दिन 5,000 की आवाजाही, इसलिए बदला सिस्टम
महानदी भवन में प्रतिदिन लगभग 5,000 अधिकारी, कर्मचारी और फरियादी आते-जाते हैं। इस भारी भीड़ को सुव्यवस्थित करने और सुरक्षा चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से अब बिना ID कार्ड या वैध पास के किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा।
रंगों से होगी पहचान — किसका फीता किस रंग का?
- अधिकारियों और कर्मचारियों के ID कार्ड और फीते (Lanyard) का रंग उनके पद और वेतनमान के अनुसार अलग-अलग होगा।
- पत्रकारों और गैर-सरकारी आगंतुकों के लिए सफेद रंग के अस्थायी पहचान पत्र बनाए जाएंगे।
- फरियादियों के लिए पास की पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी।
- केवल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ID कार्ड फीते पर “छत्तीसगढ़ शासन” का लोगो अंकित रहेगा, अस्थायी पास पर नहीं।
पहचान पत्र बनवाने की प्रक्रिया — पूरी तरह ऑनलाइन
- ऑनलाइन आवेदन: https://gad.cg.gov.in/id-card/ पर जाकर आवेदन करें।
- विभागीय स्वीकृति: आवेदन की रसीद विभागाध्यक्ष के माध्यम से सचिव तक ई-ऑफिस के जरिए पहुंचेगी।
- GAD जारी करेगा कार्ड: सचिव की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग पहचान पत्र जारी करेगा।
- रिटायर्ड अधिकारी और पत्रकार भी होंगे शामिल
- रिटायर्ड IAS, राज्य प्रशासनिक सेवा और सचिवालय सेवा अधिकारियों को 5 साल की वैधता वाला ID कार्ड मिलेगा, लेकिन इन पर शासन का लोगो नहीं होगा।
- जनसंपर्क विभाग पत्रकारों को (चाहे अधिमान्यता प्राप्त हों या न हों) 1 साल की वैधता वाला ID कार्ड जारी कर सकेगा।
विशेषज्ञों के सुझाव:
पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी चंद्रहास बेहार ने कहा कि इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि कार्ड की श्रेणियों में भेदभाव से कोई असंतोष न हो। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों के प्रवेश के लिए स्पष्ट नीति बनाने का भी सुझाव दिया। कर्मचारियों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम की आवश्यकता भी जताई।
प्रशासन का निर्देश — तत्काल अमल करें विभाग
सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव शैलाभ कुमार साहू ने सभी विभागों को इस नई पहचान प्रणाली पर तत्काल अमल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय की सुरक्षा अब QR कोड स्कैनिंग, RFID एंट्री और डिजिटल वेरीफिकेशन से सुनिश्चित की जाएगी।