रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय होने की संभावना है। खास तौर पर बिजली बिल, महतारी वंदन योजना और खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की तैयारियां बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकती हैं।
बिजली बिल को लेकर हो सकता है फैसला
राज्य में बिजली बिल और बिजली दरों को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज है। विपक्ष की ओर से उपभोक्ताओं के बिल और बिजली दरों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक में बिजली बिल से जुड़े किसी प्रस्ताव पर चर्चा और फैसला होने की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि, इस संबंध में स्थिति बैठक के बाद सरकार के आधिकारिक फैसले से ही स्पष्ट होगी।
महतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर खुलने की उम्मीद
कैबिनेट में महतारी वंदन योजना के तहत नए हितग्राहियों को जोड़ने के लिए पोर्टल दोबारा खोलने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो योजना का लाभ लेने से वंचित पात्र महिलाओं को आवेदन का एक और अवसर मिल सकता है।
हालांकि, पोर्टल कब खुलेगा और आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, इसकी जानकारी आधिकारिक निर्णय के बाद ही सामने आएगी।
धान खरीदी की तैयारियों पर भी होगी चर्चा
बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। संबंधित विभागों की ओर से खरीदी केंद्रों, व्यवस्थाओं और अन्य जरूरी तैयारियों की जानकारी मंत्रिपरिषद के सामने रखी जा सकती है।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में खरीफ सीजन से पहले सरकार की तैयारियों को लेकर कैबिनेट की चर्चा अहम मानी जा रही है।
बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव दे सकते हैं जानकारी
कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव मीडिया से चर्चा कर मंत्रिपरिषद में लिए गए फैसलों और मंजूर प्रस्तावों की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद बिजली बिल, महतारी वंदन योजना और धान खरीदी से जुड़े मुद्दों पर सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट होने की उम्मीद है।
पिछली बैठक में AI मिशन समेत कई प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी
पिछली कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी।
लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए Works and Account Management Information System के प्रथम चरण को स्वीकृति दी गई थी। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत बारहमासी सड़कों के निर्माण से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी मिली थी।
आज के फैसलों पर रहेगी पूरे प्रदेश की नजर
बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के संभावित फैसलों पर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी। खासकर बिजली बिल में राहत, महतारी वंदन योजना में नए नाम जोड़ने और धान खरीदी की तैयारियों से जुड़े किसी निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।