भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में नए आपराधिक कानूनों के पूरी तरह प्रभावी होने के बाद आपराधिक न्याय व्यवस्था में समयबद्धता और तेजी आएगी। भोपाल में नए आपराधिक कानूनों से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि लंबे समय से भारतीय न्याय व्यवस्था पर मामलों के लंबित रहने और बार-बार तारीख मिलने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब सरकार का लक्ष्य है कि FIR दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्यायिक प्रक्रिया तीन साल के भीतर पूरी हो।
शाह ने कहा कि नए कानूनों में जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के साथ तकनीक तथा फोरेंसिक साक्ष्यों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया है। उनका कहना था कि कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद आपराधिक मामलों के निपटारे में लगने वाला समय कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
1 जुलाई 2024 से लागू हैं तीन नए कानून
देश में पुराने आपराधिक कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। इन कानूनों में आपराधिक जांच और न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने तथा फोरेंसिक साक्ष्यों को अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार का कहना है कि इन कानूनों को पूरी तरह लागू करने के साथ पुलिस जांच से लेकर अदालतों में मामलों की सुनवाई तक प्रक्रियाओं को अधिक समयबद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य
कार्यक्रम में अमित शाह ने नशीले पदार्थों के खिलाफ सरकार की रणनीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 2026 से 2029 तक ड्रग्स के खिलाफ तीन साल का रोडमैप तैयार किया गया है। इसमें नशीले पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण, नशे की मांग और उससे होने वाले नुकसान को कम करना तथा संबंधित संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना शामिल है।
सरकार ने 2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई को तेज करने की योजना पर काम किया जा रहा है।
भोपाल में दिए अपने संबोधन में अमित शाह ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में तेजी लाने और नशे के खिलाफ अभियान को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया।