आजम खान की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल, अंतरिम जमानत मंजूर

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मंगलवार को दो बड़े कानूनी मामलों में राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान की सजा पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस मामले में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी राहत मिली है।

ED की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि आजम खान की गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिया कि आजम खान व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करने के बाद अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा हो सकते हैं। अदालत ने ED को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

जेल से बाहर आते ही ED ने किया था गिरफ्तार

आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर को जब आजम खान रामपुर जेल से बाहर आए, उसी समय ED ने जेल के गेट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि गिरफ्तारी के दौरान उन्हें इसके कारण लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए। ये दस्तावेज अगले दिन अदालत में सुनवाई के दौरान दिए गए थे।

वहीं, ED की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने इन आरोपों का विरोध किया। ED का कहना था कि आजम खान ने जेल के बाहर गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया।

गिरफ्तारी के दस्तावेजों में मिली खामियां

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों में उन्हें तैयार करने का स्थान, तारीख और समय दर्ज नहीं था।

इसके अलावा 31 अक्टूबर की रात आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश या ईमेल के साथ गिरफ्तारी के आधार की प्रति भी नहीं भेजी गई थी।

अदालत ने यह भी गौर किया कि ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिसमें अधिकारियों को आजम खान को दस्तावेज सौंपते या उनके दस्तावेज लेने से इनकार करते हुए दिखाया गया हो। एक नवंबर को दाखिल रिमांड अर्जी में भी वीडियोग्राफी का उल्लेख नहीं था।

इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट से पत्नी और बेटे को भी राहत

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी आजम खान को राहत दी। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उनकी सजा पर रोक लगाई गई थी। साथ ही उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी समान राहत प्रदान की गई।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहले इस राहत से उनकी पत्नी और बेटे को वंचित रखा था।

आजम खान ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद शीर्ष अदालत ने 5 नवंबर को मामले का रिकॉर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजते हुए उनकी अंतरिम राहत की मांग पर विचार करने का निर्देश दिया था।

इस तरह मंगलवार का दिन आजम खान और उनके परिवार के लिए दो महत्वपूर्ण कानूनी राहत लेकर आया।

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