दुर्ग। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम ने शुक्रवार को दुर्ग पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अपराध नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या कम करने, नशा उन्मूलन और साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर शोभराज अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा सहित जिले के अन्य राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीपीटी के माध्यम से वर्ष 2026 में दुर्ग पुलिस द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसमें जिले में घटित अपराधों का तुलनात्मक विश्लेषण, अपराधों की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई, यातायात व्यवस्था में सुधार, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में आई कमी और पुलिस विभाग की कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी दी गई।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
DGP ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को गंभीरता से लेते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार सघन कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से अपने-अपने अनुभाग और थाना क्षेत्रों में प्रभावी पर्यवेक्षण करते हुए ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा, जिससे सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों की संख्या में कमी लाई जा सके।
नशे की लत से बच्चों और युवाओं को बचाने पर जोर
नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और नशामुक्ति को लेकर DGP ने विशेष जोर दिया। उन्होंने नशे की लत में फंसे बच्चों और युवाओं की पहचान कर उनकी काउंसलिंग और पुनर्वास पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों और युवाओं को केवल कार्रवाई के दायरे में रखने के बजाय नशे की लत से बाहर निकालकर समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए समुचित कार्ययोजना तैयार की जाए।
इसके लिए एएनटीएफ और संबंधित राजपत्रित अधिकारियों को नशामुक्ति केंद्रों एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कदम उठाने को कहा गया।

साइबर अपराधों पर बेहतर समन्वय से कार्रवाई
बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए DGP ने साइबर सेल के अधिकारियों को अन्य जिलों और संबंधित पुलिस इकाइयों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचनाओं के आदान-प्रदान और आपसी सहयोग के माध्यम से साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
15 बिंदुओं पर नियमित पुलिस पर्यवेक्षण के निर्देश
DGP ने राजपत्रित अधिकारियों को 15 निर्धारित बिंदुओं पर नियमित पुलिस पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए। इनमें थानों का नियमित निरीक्षण, लंबित अपराधों और विवेचनाओं की समीक्षा, विवेचना की गुणवत्ता एवं समयबद्धता, केस डायरी का अवलोकन, अभिलेखों का संधारण, कानून-व्यवस्था की समीक्षा, गंभीर घटनाओं पर घटनास्थल निरीक्षण, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, फरार आरोपियों एवं वारंट की तामिली, लंबित चालान, पुलिस बल की कार्यप्रणाली एवं अनुशासन, आमजन से व्यवहार और शिकायतों का निराकरण शामिल हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस पर्यवेक्षण केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विवेचना, कानून-व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नियमित रूप से किया जाना चाहिए।
बैठक में DGP ने अपराध नियंत्रण के साथ आम नागरिकों की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को सक्रियता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।