रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निजी क्षेत्र की सहभागिता से सरकार के प्रयासों को और गति मिलेगी।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। फाउंडेशन के सीईओ अनुराग बेहार ने मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि संस्था विगत 15 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय है और वर्तमान में 9 जिलों में विभिन्न सामाजिक गतिविधियां संचालित कर रही है।
फाउंडेशन ने बैठक में अपनी आगामी योजनाओं की जानकारी दी। इसके तहत अंबिकापुर में 200-300 बिस्तर का सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और धर्मजयगढ़ में 100 बिस्तर का अस्पताल खोले जाने की योजना है। इन अस्पतालों में 80 प्रतिशत मरीजों को पूर्णतः नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन प्रदेश की 20 हजार छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री साय ने इस पहल की सराहना की। इसके अलावा, वर्तमान में राज्य में संचालित 400 क्रेच (शिशुगृह) की संख्या बढ़ाकर 2500 से 3000 करने की योजना भी फाउंडेशन ने प्रस्तुत की।
बैठक में बताया गया कि संस्था 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा और पोषण उपलब्ध करा रही है। साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक सुधार की दिशा में भी कार्यरत है।
आजीविका विकास के क्षेत्र में फाउंडेशन द्वारा धर्मजयगढ़ के 42 गांवों में बागवानी, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देकर ग्रामीणों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिसे आगे अन्य जिलों में भी विस्तार दिया जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक सिंह, सचिव स्वास्थ्य अमित कटारिया, सचिव उच्च शिक्षा डॉ. एस भारतीदासन, सचिव महिला एवं बाल विकास मती शम्मी आबिदी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के स्टेट हेड सुनील सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
निजी क्षेत्र की सहभागिता से छत्तीसगढ़ में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।