नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। इनमें सबसे अहम प्रावधान दागी प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने से जुड़ा है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आरोपों में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है, तो 31वें दिन उसे अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी बर्खास्तगी तय होगी।
गृह मंत्री ने सदन में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पटल पर रखे। इन विधेयकों के प्रस्तुत होते ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने प्रावधानों को “अलोकतांत्रिक” करार देते हुए कड़ा विरोध जताया।
विपक्षी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि दागी नेताओं को हटाने से जुड़े इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास विचार-विमर्श के लिए भेजा जाएगा। इसके बावजूद सदन का माहौल गरमाता रहा और विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी जारी रखी।