नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने बुधवार को देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 20,668 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र और ओडिशा में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी, साथ ही लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा।
महाराष्ट्र में 19 हजार करोड़ से बनेगा नया कॉरिडोर
कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में 374 किलोमीटर लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। 19,142 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट बीओटी (टोल) मोड पर तैयार किया जाएगा। यह नया कॉरिडोर महाराष्ट्र के नासिक, अहिल्यानगर और सोलापुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों को कुरनूल से जोड़ेगा। इसके अलावा, इसे वधावन पोर्ट इंटरचेंज के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और नासिक के पास समृद्धि महामार्ग से भी जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक सीधी कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी।
रफ्तार भी और समय की बचत भी
इस 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के बनने से यात्रियों को सबसे बड़ा फायदा समय की बचत का होगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर यात्रा की दूरी 201 किलोमीटर कम हो जाएगी और सफर के समय में करीब 17 घंटे की भारी कमी आएगी। वर्तमान में लगने वाले 31 घंटे के समय में लगभग 45% की कटौती होगी और गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि रोजगार के भी बड़े अवसर पैदा होंगे। अनुमान है कि इससे लाखों की संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा, जिससे नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर जिलों के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
ओडिशा के हाईवे का होगा कायाकल्प
महाराष्ट्र के अलावा कैबिनेट ने ओडिशा में NH-326 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण को भी मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट 1,526.21 करोड़ रुपये की लागत से ईपीसी (EPC) मोड पर पूरा किया जाएगा। इसके तहत 68.600 किमी से 311.700 किमी तक की मौजूदा 2-लेन सड़क को पक्के शोल्डर वाली सड़क में बदला जाएगा। इस अपग्रेडेशन से दक्षिणी ओडिशा, विशेषकर गजपति, रायगड़ा और कोरापुट जिलों में संपर्क बेहतर होगा, जिससे स्थानीय बाजारों, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।