रायपुर: राज्य सचिवालय के महानदी भवन में आयोजित समन्वय बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। उन्होंने जोर देकर कहा कि लाभार्थियों का रिकॉर्ड पहले से अपडेट और त्रुटिरहित रखा जाए, ताकि वितरण प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आए।
बैठक में आगामी 2027 की जनगणना की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को सर्वेक्षण कार्य को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए।
गर्मी के मौसम को देखते हुए जिलों में पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था, लू और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन दुकानों में खाद्यान्न की नियमित उपलब्धता और सतत निगरानी के निर्देश भी दिए गए।
कृषि एवं खाद्य विभाग को आगामी खरीफ सीजन के लिए धान खरीदी, भंडारण और परिवहन की व्यापक तैयारी करने को कहा गया। साथ ही मिलर्स के लंबित भुगतान का शीघ्र निपटारा करने और उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। तेंदूपत्ता संग्रहण, बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाएं और अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने अधिकारियों को जिला और विकासखंड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की सलाह दी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने जनगणना से संबंधित प्रक्रियाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया।
बैठक में संभागायुक्त, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।