रायपुर। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) की दो दिवसीय बैठक के समापन अवसर पर रविवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिल्डरों और ठेकेदारों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके हितों को ध्यान में रखकर कदम उठाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों में जीएसटी का भुगतान अलग से किया जाएगा। साथ ही पीडब्ल्यूडी से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों और मुख्य अभियंता स्तर पर आने वाली समस्याओं का भी शीघ्र समाधान किया जाएगा।
बैठक में मौजूद मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बिल्डरों और ठेकेदारों की मेहनत से बस्तर जैसे कठिन इलाकों में भी सड़क निर्माण तेजी से हो रहा है और विकास की रफ्तार बढ़ रही है।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह कम्बोह, प्रदेश इकाई के चेयरमैन रुपेश सिंघल, पूर्व चेयरमैन कंवलजीत सिंह ओबेरॉय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.सी. राव, आयोजन समिति के चेयरमैन आलोक शिवहरे समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए।
इस मौके पर एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों और ईपीएफ भुगतान में आ रही देरी जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की कि इन समस्याओं के समाधान के लिए विशेष नीति बनाई जाए।