रायपुर। नवा रायपुर में आयोजित ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की विशेष समीक्षा बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओ. पी. चौधरी ने राज्य के नागरिकों को घटे हुए जीएसटी दरों का लाभ त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में की गई कटौती का फायदा सीधे जनता तक पहुँचना चाहिए, ताकि हर परिवार को वास्तविक बचत और व्यापारियों को सुगमता दोनों मिल सके।
बैठक में चौधरी ने राज्य के विभिन्न बाजारों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जीएसटी में की गई कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पारदर्शी ढंग से पहुँचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू “जीएसटी 2.0” के तहत दरों में ऐतिहासिक कमी की गई है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को राहत देना और व्यापारिक माहौल को और बेहतर बनाना है।
आम जनता को व्यापक राहत
नई दरों के लागू होने से अब करीब 99 प्रतिशत वस्तुएँ 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आ गई हैं। इससे उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से बड़ी बचत हो रही है। उदाहरण के तौर पर, ट्रैक्टर जैसी कृषि मशीनरी पर 60,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक की बचत संभव हुई है। वहीं, कपड़ों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जिससे परिवारों का वार्षिक खर्च काफी घटेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक राहत
22 सितंबर 2025 से लागू “जीएसटी 2.0” सुधारों के तहत स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम अब जीएसटी मुक्त हैं, जिससे परिवारों को सालाना हजारों रुपये की बचत हो रही है। अधिकांश दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और डायग्नोस्टिक किट पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि जीवनरक्षक दवाइयाँ पूरी तरह टैक्स मुक्त की गई हैं।
मंत्री के निर्देश
वित्त मंत्री चौधरी ने सभी जिलों के जीएसटी अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी वस्तु पुरानी दरों पर न बेची जाए। यदि पुराना स्टॉक उपलब्ध है, तो उस पर नई संशोधित दरें अंकित की जाएँ और वस्तुएँ केवल नई दरों पर ही विक्रय के लिए रखी जाएँ। उन्होंने कहा कि ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की दैनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाएगी और राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा वे स्वयं करेंगे, ताकि “जीएसटी 2.0” सुधारों का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस बैठक में वित्त सचिव मुकेश बंसल, राज्य कर आयुक्त पुष्पेन्द्र मीणा सहित विभाग के सभी वरिष्ठ एवं क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहे।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि “जीएसटी 2.0” सुधारों से होने वाला हर लाभ पारदर्शिता के साथ सीधे जनता तक पहुँचे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिले।