मुंबई | महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि अब अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग समेत कई प्रमुख टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह व्यवस्था 22 अगस्त की मध्यरात्रि से लागू हो चुकी है।
यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मार्गदर्शन में लिया गया। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिले।
सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में सरकार ने मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 के तहत अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (M2, M3, M6 श्रेणी) और इलेक्ट्रिक बसें—चाहे वे राज्य परिवहन उपक्रम (STU) के तहत हों या निजी संचालन में—टोल टैक्स से मुक्त रहेंगी।
परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि यह पहल न केवल प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी, बल्कि राज्य में स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस नीति से ईवी मालिकों को आर्थिक राहत मिलेगी और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र का यह कदम उसे देश के इलेक्ट्रिक वाहन-अनुकूल राज्यों की श्रेणी में अग्रणी बनाने में मदद करेगा।
सरकार की यह नीति हरित विकास और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।