नई दिल्ली : केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार डॉ. सुमंत्र पाल ने लोक उद्यम विभाग (DPE) को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSU) में दीवाली सहित अन्य त्योहारों पर गिफ्ट देने की परंपरा बंद की जाए। सलाहकार ने तर्क दिया कि इस तरह के खर्च से सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ता है और पब्लिक रिसोर्स का न्यायपूर्ण उपयोग प्रभावित होता है।
पत्र में कहा गया है कि अब सभी सीपीएसयू से आग्रह किया गया है कि वे त्योहारों पर गिफ्ट का आदान-प्रदान पूरी तरह रोक दें और नए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
हालांकि, इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया है। ‘नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत’ के अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने कहा, “त्योहारों पर कर्मचारियों को दिया जाने वाला गिफ्ट भले ही छोटा टोकन हो, लेकिन इसकी भावनात्मक वैल्यू बहुत बड़ी होती है। इससे कर्मचारी को लगता है कि उसके काम की कद्र हो रही है और वह और उत्साह से काम करता है। सरकार का यह फैसला कर्मचारियों का मनोबल गिराने वाला है।”
लोक उद्यम विभाग, जो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, सीपीएसयू से जुड़ी नीतियां और प्रबंधन दिशानिर्देश तैयार करता है। अब देखना होगा कि यह प्रस्ताव कितनी जल्दी आधिकारिक नीति का रूप लेता है और कर्मचारियों व संगठनों की आपत्तियों पर सरकार क्या रुख अपनाती है।