रायपुर | छत्तीसगढ़ विधानसभा के आज के सत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार हुआ है और कई जिलों में हितग्राहियों से अवैध वसूली की गई है।
प्रश्नकाल के दौरान डॉ. महंत ने सरकार से पूछा कि पीएम आवास योजना में अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ कितना मिला है और योजना में कब मकानों को पूर्ण माना जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार होने पर संबंधित जिलों के कलेक्टर को निलंबित किया जाएगा। उन्होंने जशपुर, बीजापुर और तखतपुर जैसे जिलों का हवाला देते हुए कहा कि कई मामलों में अपूर्ण मकानों को पूर्ण दिखाकर ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत तीन किश्तों में राशि जारी की जाती है, जिसका भुगतान जमीनी सर्वेक्षण और शौचालय निर्माण, 90 दिन का रोजगार, और स्वच्छ भारत मिशन की शर्तों के आधार पर किया जाता है।
उन्होंने कहा कि अब तक इस योजना में अवैध वसूली की कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, कबीरधाम और तखतपुर जिले के कुछ गांवों में गड़बड़ी की सूचना मिली है जिसकी जांच चल रही है। रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा और यदि कहीं भी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है तो जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा।