नई दिल्ली। शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि देश में नई इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी है। प्रारंभिक चरण में यह तकनीक 10 स्थानों पर लागू की गई है और आगामी एक वर्ष के भीतर इसे पूरे देश में विस्तारित कर दिया जाएगा।
गडकरी ने स्पष्ट कहा कि नई तकनीक लागू होने के बाद देश में पारंपरिक टोल प्लाज़ा प्रणाली समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा, “टोल के नाम पर आपको कोई नहीं रोकेगा। एक साल के भीतर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन पूरे देश में लागू होगा।”
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में देशभर में करीब 10 लाख करोड़ रुपये की 4,500 से अधिक राजमार्ग परियोजनाएँ तेजी से निर्माणाधीन हैं। नई टोल व्यवस्था राजमार्ग यातायात को और अधिक तेज़, सुरक्षित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
बिना FASTag वाहनों के लिए पहले दी गई राहत
गौरतलब है कि इसी वर्ष अक्टूबर में केंद्र सरकार ने FASTag न होने पर दोगुना शुल्क वसूली में ढील देते हुए बड़ा फैसला लिया था। नए प्रावधान के तहत यदि किसी वाहन में FASTag नहीं है या वह काम नहीं कर रहा है, तो चालक UPI से भुगतान करने पर केवल 1.25 गुना टोल टैक्स ही देगा, जबकि पहले नकद भुगतान पर दोगुना शुल्क देना पड़ता था।
सड़क परिवहन मंत्रालय की यह नई व्यवस्था 15 नवंबर से देशभर के सभी टोल प्लाज़ा पर लागू हो चुकी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली शुरू होने के बाद देश की हाईवे प्रणाली अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और जाम रहित होगी, जिससे यात्रियों का समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।