दुर्ग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की द्वितीय विशेष लोक अदालत में आपसी सहमति से 312 न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस दौरान कुल 7 करोड़ 81 लाख 21 हजार 753 रुपये की समझौता राशि निर्धारित की गई। चेक बाउंस से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के लिए आयोजित इस विशेष लोक अदालत में जिलेभर में 17 खंडपीठों का गठन किया गया था।
यह आयोजन परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में किया गया। जिला न्यायालय दुर्ग सहित तहसील व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित की गई।
17 खंडपीठों के माध्यम से हुआ निराकरण
विशेष लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय दुर्ग में 14, व्यवहार न्यायालय भिलाई-3 में एक, पाटन में एक और धमधा में एक खंडपीठ गठित की गई थी। सुबह 10:30 बजे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री शेख अशरफ प्रथम ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार भागवतकर, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा, सचिव रविशंकर सिंह सहित न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे।
आपसी सहमति से विवादों का समाधान
विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े मामलों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बजाय बातचीत और आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना रहा। लोक अदालत में पक्षकारों को अपनी बात रखने और समझौते के माध्यम से प्रकरण समाप्त करने का अवसर दिया गया। इससे न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होता है, बल्कि पक्षकारों के समय, धन और श्रम की भी बचत होती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने लोक अदालत की सफलता में सहयोग देने वाले न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और पक्षकारों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी संवाद और आपसी सहमति के माध्यम से न्याय को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने के प्रयास जारी रहेंगे।