नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए विशेष लोक अभियोजकों (SPP) की नई सूची को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कुल 125 विशेष लोक अभियोजकों के नाम शामिल किए गए हैं। ये नियुक्तियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत देशभर की विशेष अदालतों में मामलों की पैरवी के लिए की गई हैं।
छत्तीसगढ़ के वकील भी शामिल
जारी आदेश के मुताबिक, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से धीरज वानखेड़े और विवेक चोपड़ा को इस पैनल में शामिल किया गया है। अब ये दोनों अधिवक्ता ED की ओर से PMLA से जुड़े मामलों में कानूनी प्रतिनिधित्व करेंगे।
आदेश और प्रक्रिया
सूत्रों के अनुसार, इस पैनल की सूची पहले ही ED द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजी गई थी। सक्षम प्राधिकरण की अंतिम स्वीकृति के बाद इसे मंजूरी दी गई। यह आदेश 17 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन से जारी किया गया।
इस नियुक्ति के बाद ED की कानूनी टीम को मजबूत बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
