रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहितैषी और विकासात्मक निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था, किसानों, परिवहन व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों पर पड़ेगा।
पावर कंपनी का IPO लाने का फैसला
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी में भागीदारी का मौका मिलेगा, साथ ही कंपनी की वित्तीय मजबूती और पारदर्शिता बढ़ेगी।
किसानों को मिलेगा ₹15,000 प्रति एकड़
खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। अब धान की जगह अन्य फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसमें दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास शामिल हैं। इस कदम से फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
PDS में चना वितरण जारी रहेगा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए कैबिनेट ने आवश्यक चना खरीदी की अनुमति दी है। यह खरीद NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगी, जिससे वितरण व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। इससे योग से जुड़े शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध कार्यों का बेहतर समन्वय हो सकेगा।
240 इलेक्ट्रिक बसों को मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। यह कदम शहरी परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद करेगा।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे शहर के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को गति मिलेगी।
खनन नियमों में सख्ती
छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब खनिज परिवहन वाहनों में RFID टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि की गई है। इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी और राजस्व में वृद्धि होगी।
समग्र असर
कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में आर्थिक विकास, कृषि सुधार, पारदर्शिता और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।