कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में सोमवार को भाजपा सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इनमें सबसे अधिक चर्चा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक की है। इसके साथ ही अवैध संपत्तियों की जब्ती, सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण से जुड़े विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे।
सरकार विशेष सत्र में कुल पांच अहम विधेयक लाने की तैयारी में है। इनमें अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों की जब्ती और नीलामी से संबंधित विधेयक भी शामिल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 भी पेश किया जाएगा, जिसे उत्तर प्रदेश में लागू सख्त कानूनों की तर्ज पर तैयार किया गया है।
भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में सत्ता में आने के छह महीने के भीतर राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। सरकार अब तय समय-सीमा से पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए यूसीसी विधेयक सदन में पेश करने जा रही है।
प्रस्तावित सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत संगठित अपराध, अवैध खनन, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। विधेयक में जन सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों को एक वर्ष तक हिरासत में रखने तथा अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का भी प्रावधान रखा गया है।
सरकार का कहना है कि इन कानूनों का उद्देश्य राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विपक्ष की ओर से इन विधेयकों पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिससे विधानसभा का विशेष सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।