MP की जेलों का होगा कायाकल्प, सुविधाओं के विस्तार पर खर्च होंगे 50 करोड़ से ज्यादा

भोपाल। मध्य प्रदेश की जेलों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने और बंदियों के पुनर्वास की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की विभिन्न जेलों में पेयजल व्यवस्था, नई बैरकों, चिकित्सा सुविधाओं, खुली जेल कॉलोनी और अधोसंरचना विकास से जुड़े 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

यह मंजूरी प्रमुख सचिव जेल मुकेश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी वित्त समिति की बैठक में विभिन्न जेलों से प्राप्त विकास प्रस्तावों की अनुशंसा के आधार पर दी गई है। इन कार्यों का उद्देश्य जेलों में सुविधाओं का विस्तार करने के साथ बंदियों के लिए बेहतर आवासीय व्यवस्था और सुधारात्मक सेवाओं को मजबूत करना है।

चार जेलों में बेहतर होगी पेयजल व्यवस्था

जिला जेल आगर मालवा, नीमच और देवास के साथ केंद्रीय जेल नरसिंहपुर में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए नए बोरवेल, मोटर पंप और पाइपलाइन निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों पर कुल 31.96 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके तहत जिला जेल आगर मालवा में 5.27 लाख रुपये, नीमच में 8.12 लाख रुपये, देवास में 11.58 लाख रुपये और केंद्रीय जेल नरसिंहपुर में 6.99 लाख रुपये के कार्य कराए जाएंगे।

बंदियों के परिवारों के लिए बनेगी खुली जेल कॉलोनी

बंदियों के पुनर्वास और उन्हें सामाजिक जीवन में दोबारा स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय जेल बड़वानी परिसर में खुली जेल कॉलोनी बनाई जाएगी। इसमें 12 बंदियों को उनके परिवारों के साथ रहने की सुविधा मिलेगी। इस निर्माण कार्य के लिए 258.78 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 8 खुली जेल संचालित हैं।

नई बैरकों और अस्पताल वार्ड का होगा निर्माण

जेलों में बंदियों की आवासीय क्षमता बढ़ाने और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए भी कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

  • केंद्रीय जेल भोपाल में 80 बंदियों की क्षमता वाली दो डबल स्टोरी बैरकों के निर्माण पर 283.36 लाख रुपये खर्च होंगे।
  • जिला जेल देवास में 80 बंदियों की क्षमता वाली दो डबल स्टोरी बैरकों के लिए 283.36 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
  • जिला जेल सीधी में 40 बंदियों की क्षमता वाली एक डबल स्टोरी बैरक के निर्माण पर 141.68 लाख रुपये खर्च होंगे।
  • जिला जेल देवास में पांच बिस्तरों के अस्पताल वार्ड के निर्माण के लिए 29.94 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
  • सब जेल पवई में 40 बंदियों की क्षमता वाली एक डबल स्टोरी बैरक के निर्माण के लिए 141.68 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

केंद्रीय जेल नर्मदापुरम का भी होगा विस्तार

केंद्रीय जेल नर्मदापुरम में बड़े स्तर पर अधोसंरचना विकास किया जाएगा। जेल परिसर के विस्तार के लिए 680 बंदियों की क्षमता वाली छह बैरकों का निर्माण होगा। इसके साथ वॉचटावर, आउटर वॉल और सेक्टर वॉल भी बनाई जाएंगी। इन कार्यों के लिए 3,941.05 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश की जेलों में पेयजल, आवासीय क्षमता और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा। साथ ही बंदियों के पुनर्वास और सुधारात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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