दुर्ग। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्देशानुसार आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में पेपरलेस कोर्ट (Paperless Court) का शुभारंभ किया गया। न्यायिक कार्यप्रणाली को आधुनिक, तकनीक आधारित, पारदर्शी एवं अधिक सुगम बनाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।
पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत से न्यायालयीन कार्यों में डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम करने, न्यायिक अभिलेखों के डिजिटल प्रबंधन तथा न्यायिक कार्यों को अधिक सुव्यवस्थित एवं दक्ष बनाने में सहायता मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले में न्यायिक व्यवस्था के डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में पूर्व से ही विभिन्न तकनीकी पहलों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। आपराधिक प्रकरणों में डिजिटल साक्ष्यों के संकलन, प्रस्तुतीकरण एवं प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ई-साक्ष्य (e-Sakshya) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी प्रकार, ई-समन्स (e-Summons) प्रणाली के माध्यम से समन्स की इलेक्ट्रॉनिक तामिली एवं न्यायालयीन प्रक्रिया को अधिक त्वरित, सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत इन डिजिटल पहलों को एक नई दिशा एवं गति प्रदान करेगी।
पेपरलेस कोर्ट, ई-साक्ष्य एवं ई-समन्स जैसी तकनीकी पहलें न्यायिक व्यवस्था को पारंपरिक कागजी कार्यप्रणाली से आधुनिक डिजिटल प्रणाली की ओर अग्रसर कर रही हैं। इन प्रयासों से न केवल न्यायालयीन कार्यों में समय एवं संसाधनों की बचत होगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं की दक्षता, अभिलेखों के प्रबंधन तथा कार्यों के प्रभावी निष्पादन में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।
इस महत्वपूर्ण पहल से न्यायिक जगत, अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के मध्य विशेष उत्साह का वातावरण है। यह पहल इस बात का परिचायक है कि दुर्ग जिले की न्यायिक व्यवस्था तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए आधुनिक एवं डिजिटल न्याय प्रणाली के निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर है।
पेपरलेस कोर्ट, ई-साक्ष्य एवं ई-समन्स जैसी पहलें न्याय को अधिक सुगम, त्वरित, पारदर्शी एवं तकनीक-सक्षम बनाने के साथ-साथ भविष्य की डिजिटल न्याय व्यवस्था की मजबूत आधारशिला स्थापित कर रही हैं।