ऊर्जा बचत को लेकर बड़ा फैसला, सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ लागू करने की तैयारी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य में बढ़ती ईंधन लागत और वैश्विक आपूर्ति संकट को देखते हुए कई व्यवहारिक और दीर्घकालिक सुधारों को लागू करने पर सहमति बनी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात के कारण वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा है, जिसका असर ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की कीमतों पर भी पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नागरिकों से छोटे-छोटे बदलावों के जरिए राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देने की अपील की है।

सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा
बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी। निजी क्षेत्र में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के वाहन फ्लीट में कटौती, नो व्हीकल डे की पहल
सरकार ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ लागू किया जाएगा, जिसे जनसामान्य के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। इस दिन लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे।

ईवी नीति और चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार
बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। नई ईवी नीति जल्द लाई जाएगी और नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। साथ ही राज्य में चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा।

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
‘विजिट माय स्टेट’ अभियान के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने, धार्मिक, वेलनेस और इको-टूरिज्म सर्किट के विकास तथा डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है।

स्थानीय उत्पाद और कृषि पर भी फोकस
‘मेड इन स्टेट’ अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

सरकार ने आम जनता से भी ऊर्जा बचत, कम तेल उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग करने की अपील की है।

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