नई दिल्ली : WhatsApp उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 15 जनवरी 2026 से प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है, जिसके बाद यूजर्स अब किसी भी थर्ड पार्टी AI चैटबॉट — जैसे ChatGPT या Perplexity AI — का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह कदम Meta की नई नीतियों के तहत उठाया गया है और खासतौर पर WhatsApp Business API इस्तेमाल करने वाले व्यवसायों के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है।
Meta की नई नीति का असर
Meta ने अपने API नियमों में संशोधन करते हुए घोषणा की है कि अब WhatsApp पर थर्ड पार्टी AI चैटबॉट्स को प्रतिबंधित किया जाएगा। कंपनी के अनुसार, यह निर्णय प्लेटफॉर्म पर बढ़ते सिस्टम लोड और मैसेजिंग ट्रैफिक को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसका सीधा प्रभाव उन करोड़ों यूजर्स पर पड़ेगा जो AI आधारित चैटबॉट्स का इस्तेमाल निजी या व्यावसायिक संचार के लिए करते हैं।
OpenAI की पुष्टि और प्रतिक्रिया
AI चैटबॉट डेवलपर OpenAI ने पुष्टि की है कि 15 जनवरी 2026 के बाद ChatGPT की सेवा WhatsApp पर उपलब्ध नहीं रहेगी। अनुमान है कि वर्तमान में करीब 5 करोड़ से अधिक यूजर्स WhatsApp पर ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं। OpenAI ने अपने बयान में कहा है कि कंपनी इस ट्रांजिशन को यूजर्स के लिए सहज बनाने पर काम कर रही है और उन्हें अपनी चैट हिस्ट्री सुरक्षित रखने के लिए विकल्प प्रदान करेगी।
कैसे सुरक्षित करें अपनी चैट हिस्ट्री
Meta की नई नीति लागू होने से पहले यूजर्स अपनी पुरानी ChatGPT चैट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए OpenAI ने निम्न प्रक्रिया बताई है—
- ChatGPT ऐप डाउनलोड करें (Android, iOS या डेस्कटॉप पर)।
- chat.openai.com पर जाकर अपने अकाउंट में साइन इन करें।
- ChatGPT की WhatsApp प्रोफाइल (1-800-ChatGPT) खोलें।
- वहां दिए गए URL लिंक के माध्यम से अपने WhatsApp नंबर को ChatGPT अकाउंट से जोड़ें।
- लिंक होने के बाद आपकी पुरानी WhatsApp चैट्स ChatGPT हिस्ट्री सेक्शन में सेव हो जाएंगी।
यूजर्स और बिजनेस दोनों के लिए चुनौती
Meta के इस फैसले से न सिर्फ सामान्य उपयोगकर्ता, बल्कि कई बिजनेस हाउस और स्टार्टअप्स भी प्रभावित होंगे, जो ग्राहक सहायता के लिए AI चैटबॉट्स पर निर्भर थे। अब उन्हें या तो Meta-अनुमोदित बॉट्स का उपयोग करना होगा या किसी वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित होना पड़ेगा।
15 जनवरी के बाद WhatsApp की AI सेवाओं का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा—यह फैसला डिजिटल कम्युनिकेशन की दिशा में एक नया मोड़ साबित हो सकता है।