रायपुर। राज्य सरकार ने विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के लिए केवाईसी (KYC) अपडेट अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2025 तक केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले हितग्राहियों के खातों में योजना की राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी।
वित्त विभाग के सचिव ने इस संबंध में प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विशेष सचिवों को पत्र भेजा है। विभाग ने कहा है कि कई विभागों की उदासीनता को देखते हुए रिमाइंडर नोटिस भी जारी किया गया है।
हर साल 33 हजार करोड़ से अधिक राशि का वितरण
छत्तीसगढ़ सरकार हर साल 11 प्रमुख योजनाओं में 33 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन हितग्राहियों को वितरित करती है। इनमें कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, हाफ बिजली बिल योजना, खाद्यान्न सहायता योजना, चना प्रदाय योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना समेत कई योजनाएं शामिल हैं।
धोखाधड़ी रोकने के लिए जरूरी
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवाईसी अपडेट से गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। अब तक यह शिकायतें आती रही हैं कि मृतक या राज्य से बाहर जा चुके हितग्राही भी लाभ उठा रहे थे। कुछ मामलों में सरकारी नौकरी लगने के बाद भी लोग योजनाओं का फायदा ले रहे थे।
सभी विभागों को निर्देश
विभाग ने कहा है कि 30 सितंबर तक जिन हितग्राहियों का केवाईसी पूरा होगा, उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा। निर्धारित तारीख के बाद प्रक्रिया पूरी करने वाले हितग्राहियों को उसी समय से योजना का लाभ मिलना शुरू होगा।