रिसाली में सुशासन शिविर: महिलाओं को मिला स्वरोजगार का संबल, 744 आवेदनों पर कार्रवाई

रिसाली। नगर पालिक निगम रिसाली द्वारा एचएससीएल कॉलोनी, स्टेशन मरोदा में आयोजित सुशासन शिविर में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने महिला कोष अंतर्गत कुल चार लाख रुपये के चेक वितरित किए। इस सहायता से जागृति स्व सहायता समूह और विजयता धीवर द्वारा लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे।

शिविर में सत्यनारायण राठौर (संभाग आयुक्त) और अभिषेक सांडिल (आईजी, दुर्ग रेंज) विशेष रूप से उपस्थित रहे।

घर-घर तक शासन की पहुंच: विधायक

विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि डबल इंजन सरकार जनता के द्वार तक पहुंचकर समस्याओं का समाधान करती है। सुशासन शिविर इसी उद्देश्य का सशक्त माध्यम हैं, जहां जनप्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करते हैं।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत विजयता धीवर को सिलाई कार्य तथा 10 सदस्यीय जागृति स्व सहायता समूह को आचार-पापड़ उद्योग हेतु दो-दो लाख रुपये के चेक दिए गए।

अतिथियों का स्वागत और मंचीय उपस्थिति

नगर पालिक निगम रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। मंच पर निगम सभापति केशव बंछोर, नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, एमआईसी सदस्य रंजीता बेनुआ, सनीर साहू सहित पार्षद गजेन्द्री कोठारी, रेखा देवी, ममता सिन्हा, सोनिया देवांगन, धर्मेन्द्र भगत तथा मंडल अध्यक्ष राजू जंघेल उपस्थित रहे।

सड़क सुरक्षा का संकल्प, लाइसेंस वितरण

शुक्रवार को आयोजित शिविर में विधायक ललित चंद्राकर ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए नागरिकों को शपथ दिलाई। उन्होंने नशे में वाहन न चलाने, गति सीमा का पालन करने और दोपहिया वाहन पर हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने का आह्वान किया।

विधायक और संभाग आयुक्त ने क्षेत्र के 23 लोगों को लर्निंग लाइसेंस भी प्रदान किए।

आयुष्मान कार्ड का वितरण

शिविर में 70 वर्ष से अधिक आयु के 22 वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड सौंपे गए। इसके अलावा 22 बीपीएल परिवारों और 5 सामान्य परिवारों के सदस्यों को भी कार्ड वितरित किए गए। स्टेशन मरोदा शिविर में कुल 49 लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाए गए।

14 वार्डों के आवेदनों की स्थिति

कुल आवेदन: 744

कुल मांग: 715

कुल शिकायतें: 29

कुल निराकृत: 43

सुशासन शिविर के माध्यम से रिसाली क्षेत्र में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संयुक्त पहल से समस्याओं के त्वरित समाधान और जनकल्याण योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित होती दिखी।

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