नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई पर अब 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन के कई अन्य नेताओं ने याचिकाएं दाखिल की हैं। याचिकाओं में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की आशंका, कथित अनियमितताओं और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की है। पीठ में न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। इन मामलों पर पहले सुनवाई होनी थी, लेकिन अन्य न्यायिक कार्यवाही के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया।
चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब मांगने की तैयारी
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से दायर आवेदन का उल्लेख किया। इस आवेदन में देशभर में एसआईआर लागू करने के फैसले से जुड़ी प्रक्रिया पर चुनाव आयोग से 48 सवालों के लिखित जवाब मांगे गए हैं।
याचिकाकर्ताओं की मांग है कि चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से इन मुद्दों पर शपथपत्र के जरिए स्पष्टीकरण लिया जाए। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी से जवाब मांगे गए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में सवालों वाले आवेदन पर भी विचार किया जाएगा।
एसआईआर के फैसले और मतदाता सूची में बदलाव पर सवाल
विपक्षी नेताओं ने अपनी याचिका में एसआईआर अभियान को मंजूरी देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि देशव्यापी अभियान शुरू करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से सामूहिक निर्णय लिए जाने का रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया गया है।
याचिका में यह भी पूछा गया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी और सहमति के बिना आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के फॉर्म-6 में कथित बदलाव और ईसीआइनेट तथा ईआरओनेट के माध्यम से मतदाता सूची के आंकड़ों के प्रबंधन पर भी आपत्ति जताई गई है।
कई विपक्षी दलों के नेता याचिका में शामिल
इस मामले में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राउत, महुआ माझी, सुप्रिया सुले, सौगत राय, डी. राजा, एमए बेबी, ईटी मोहम्मद बशीर, थोल थिरुमावलवन और सज्जाद अहमद किचलू सहित कई विपक्षी नेता सह-याचिकाकर्ता हैं।
याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आयोग ने एसआईआर के आदेश सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों के आधार पर जारी होने की बात कही है, लेकिन इसके समर्थन में संबंधित निर्णय या फाइलों का विवरण नहीं दिया है।
चुनाव आयोग ने आरोपों को किया खारिज
दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने 248 पन्नों के जवाब में एसआईआर प्रक्रिया का बचाव किया है। आयोग ने फॉर्म-6 में बदलाव किए जाने के आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि मतदाता पंजीकरण के लिए निर्धारित वैधानिक फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
अब 9 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट विपक्षी नेताओं की याचिकाओं और चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब मांगने वाले आवेदन पर विचार करेगा।