रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये देने और राजनांदगांव में दो महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के इन फैसलों से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं के बेहतर संचालन, विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर और बाल संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
गांवों में नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम मंजूर
मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद वर्ष 2024 में प्रभावी नियम निरस्त हो जाएंगे।
नए नियम जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार के सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का बेहतर संचालन, रखरखाव और प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
इसके तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
75 प्रतिशत से अधिक जलकर वसूली पर मिलेंगे 50 हजार रुपये
नई व्यवस्था में ग्राम पंचायतों को पानी के शुल्क यानी जल प्रभार की नियमित वसूली के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत पंचायतों को हर महीने न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार एकत्र करना होगा।
वहीं, सालाना जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल करने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।
अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को लेकर भी अहम फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी दी गई है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले इस महाविद्यालय के संचालन और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह के नए भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने की स्वीकृति दी है।
इसके लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की कुल 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट जमीन आवंटित की जाएगी।
नए भवन में विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे जिले में बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
कैबिनेट ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इसके लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।
संभागीय कार्यालय शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को मंडल से संबंधित कार्यों के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर ही शिक्षा मंडल से जुड़ी सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
कुल मिलाकर, साय कैबिनेट के इन फैसलों में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, आदिवासी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक प्रशासन को प्राथमिकता दी गई है।