रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषि और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया जाएगा। साथ ही भारतीय सेना में सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को राज्य की चयनित सरकारी भर्तियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
किसानों को समय पर मिलेगा खाद
राज्य सरकार ने खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसानों को उर्वरकों की कमी से बचाने और खाद की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने का निर्णय लिया है। यह समिति खाद की खरीद, वितरण, रैक प्वाइंट से आपूर्ति और पूरे तंत्र की नियमित समीक्षा करेगी तथा आवश्यकता अनुसार सरकार को सुझाव देगी।
इस समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त (APC) को समिति का संयोजक बनाया गया है। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों को भी बैठकों में शामिल किया जाएगा।
अग्निवीरों को मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण
राज्य सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके युवाओं के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के पुलिस विभाग में आरक्षक (कांस्टेबल), वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी (वार्डर) के पदों पर होने वाली सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया जाएगा।
इस निर्णय को लागू करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ के प्रारूप को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
किन्हें मिलेगा लाभ?
सरकार के अनुसार, इस आरक्षण का लाभ केवल उन पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय थल सेना, नौसेना या वायु सेना में निर्धारित चार वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरी की हो और उनके पास सेना द्वारा जारी वैध डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो।
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से एक ओर किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत होगी, वहीं दूसरी ओर सेना से लौटने वाले प्रशिक्षित युवाओं को सरकारी सेवाओं में बेहतर अवसर मिलेंगे।