नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को आयोजित नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कई अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े अमेरिकी मुकदमे, धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की टिप्पणियों, चीन के दुष्प्रचार और रूस-यूक्रेन युद्ध सहित विभिन्न विषयों पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान भारत ने साफ संदेश दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मामलों में देश अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।
पन्नू मामले में अमेरिकी समन पर भारत की दोटूक प्रतिक्रिया
गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से न्यूयॉर्क की अदालत में दायर दीवानी मुकदमे को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा भारत सरकार को समन सौंपे जाने की खबरों पर विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल सहित भारतीय अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि यह मुकदमा निराधार है और भारत में न्यायिक दस्तावेजों की आधिकारिक तामील निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हो सकती है। गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2023 में पन्नू की कथित हत्या की साजिश से जुड़ा है, जिसमें अमेरिकी न्याय विभाग निखिल गुप्ता और विकास यादव के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। भारत इस मामले की जांच के लिए पहले ही उच्चस्तरीय समिति गठित कर चुका है।
अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग पर भी साधा निशाना
अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की भारत को लेकर की गई टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई। जायसवाल ने आयोग को पक्षपाती और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित बताते हुए कहा कि अमेरिका में धार्मिक स्थलों पर हमलों तथा भारतीय समुदाय के खिलाफ नफरत और नस्लीय हिंसा की घटनाओं पर यह संगठन चुप रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसे दोहरे रवैये वाले संगठनों की टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।
चीन के दुष्प्रचार पर भारत ने जताई नाराजगी
सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की झुग्गी-बस्तियों के वीडियो को दिल्ली का बताकर प्रसारित किए जाने के मामले पर भी भारत ने नाराजगी जाहिर की। रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ चीनी व्लॉगर्स ने ढाका के इलाकों के वीडियो को भारत की राजधानी का बताकर देश की स्वच्छता और व्यवस्था को लेकर भ्रामक टिप्पणियां की थीं।
विदेश मंत्रालय ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी देश की गलत तस्वीर पेश करना दुष्प्रचार करने वालों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। भारत ने संबंधित अधिकारियों से ऐसे मामलों में कार्रवाई का आग्रह किया।
रूस-यूक्रेन युद्ध पर बातचीत और कूटनीति का समर्थन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए चाहता है। भारत ने समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा निर्यात और खाद्य आपूर्ति से जुड़े मुद्दों के समाधान तथा सैन्य कार्रवाई रोकने जैसे व्यावहारिक सुझाव भी रखे हैं। इस बीच विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी बातचीत की।
इजरायल के साथ रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने की तैयारी
इजरायल में चुनाव और नई सरकार के गठन को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच मजबूत एवं बहुआयामी रणनीतिक संबंध हैं। नई सरकार के गठन के बाद भारत उसके साथ संपर्क बनाए रखेगा और द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में काम करेगा।
होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय नाविकों की सुरक्षा प्राथमिकता
होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात की स्थिति पर भारत ने सुरक्षित और निर्बाध नौवहन का समर्थन किया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय ध्वज वाले जहाजों, नागरिक पोतों और भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है।
ब्रिटेन में गिरफ्तार कैप्टन अजय पंत के मामले में संपर्क में भारत
ब्रिटेन में गिरफ्तार भारतीय मर्चेंट नेवी के कैप्टन अजय पंत को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय उच्चायोग उनके परिवार और वकीलों के संपर्क में है। अधिकारियों ने उनसे कई बार मुलाकात की है। 9 नवंबर को उनकी पत्नी की मुलाकात भी सुनिश्चित कराई गई थी। भारत सरकार उनकी सुरक्षा और कुशलक्षेम को लेकर ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के साथ लगातार संपर्क में है।
नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत आने का निमंत्रण
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की प्रस्तावित भारत यात्रा को लेकर मंत्रालय ने बताया कि उन्हें औपचारिक निमंत्रण भेजा जा चुका है। यात्रा की तारीखों और तैयारियों पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। इस दौरान भारत और नेपाल के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर कानूनी प्रक्रिया का हवाला
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कानूनी विषय है। इस मामले के सभी पहलुओं पर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही विचार किया जाएगा।
क्वाड और अमेरिकी चुनावों पर भी भारत ने रखा पक्ष
क्वाड शिखर सम्मेलन और जी-20 से जुड़ी उच्चस्तरीय बैठकों के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि आगामी बैठकों की जानकारी उचित समय पर साझा की जाएगी। वहीं, अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए जायसवाल ने इसे वहां का आंतरिक मामला बताया।
उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों को अमेरिका की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। भारत अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कुल मिलाकर, विदेश मंत्रालय की इस प्रेस ब्रीफिंग में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मामलों पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय हितों, कूटनीतिक संतुलन और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया।