नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपये के इंसेंटिव फंड का वितरण करेंगे। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, योजना लागू होने के बाद से अब तक देशभर में करीब 15 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ-साथ कंपनियों को भी नई भर्तियों के लिए प्रोत्साहित करना है।
योजना के तहत पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि उनके करियर की शुरुआती जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में मददगार साबित हो रही है।
वहीं, नई नियुक्तियां करने वाले नियोक्ताओं को भी सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रत्येक नए कर्मचारी की भर्ती पर कंपनियों को हर माह 3,000 रुपये तक का इंसेंटिव उपलब्ध कराया जाता है, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल रहा है।
सरकार ने विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देते हुए इस सेक्टर के नियोक्ताओं के लिए चार वर्षों तक प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है। जबकि अन्य क्षेत्रों की कंपनियों को यह लाभ दो वर्षों तक ही मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे औद्योगिक विकास और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन को नई दिशा देने वाली पहल साबित हो रही है। इससे युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और संगठित क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि यह योजना विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।