बिलासपुर। उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा पर राज्य शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार श्रीवास्तव को राज्य औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्रीवास्तव ने कल अपने पद का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया।राजेश कुमार श्रीवास्तव वर्ष 1994 में व्यवहार न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने जांजगीर और दुर्ग जिले में लगभग पौने छह वर्षों तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
मई 2022 से लेकर 30 जून 2024 तक वह राज्यपाल सचिवालय में राज्यपाल के विधिक सलाहकार के पद पर पदस्थ रहे। उनकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ लेबर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स 2015 के नियम 10(3) के तहत हुई है, जिसके अनुसार उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन और सुविधाएं प्राप्त होंगी।उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2024 में पूर्व अध्यक्ष रविशंकर शर्मा की आयु सीमा पूर्ण होने के बाद औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष पद रिक्त हो गया था।
शर्मा को वर्ष 2022 में हाईकोर्ट के आदेश पर इस पद पर नियुक्त किया गया था। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद करीब नौ माह तक यह पद खाली रहा। इस अवधि में औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष की नियुक्ति न होने पर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) और एक रिट याचिका (WPC) भी दायर की गई थी, जिसमें शीघ्र नियुक्ति की मांग की गई थी।हाईकोर्ट की अनुशंसा और शासन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंततः श्रीवास्तव को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है।