रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। CBI की आठ दिनों की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद गुरुवार को उसे रायपुर स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने सौरभ चंद्राकर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अब उसे अगले दो सप्ताह जेल में रहना होगा।
आठ दिन की पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत
सौरभ चंद्राकर से CBI ने लगातार आठ दिनों तक पूछताछ की। रिमांड अवधि समाप्त होने पर जांच एजेंसी ने अदालत से उसकी हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं की। इसके बजाय उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
अदालत में पेशी के दौरान CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी भी मौजूद रहे। ED की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से तुषार गिरी ने पैरवी की।
ED ने नॉन-बेलेबल वारंट के क्रियान्वयन के लिए दिया आवेदन
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपनी कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। ED की ओर से सौरभ चंद्राकर के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (नॉन-बेलेबल वारंट) को एक्जीक्यूट कराने के लिए अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आरोपी के खिलाफ दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई अलग-अलग पहलुओं पर आगे बढ़ रही है।
हवाला और सट्टा नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही CBI
CBI की पूछताछ का मुख्य फोकस महादेव ऐप के संचालन और उससे जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क पर रहा। जांच एजेंसी पैनल ऑपरेटरों की भूमिका, हवाला के माध्यम से हुए कथित करोड़ों रुपये के लेनदेन और प्रोटेक्शन मनी से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सट्टे के कारोबार से हासिल रकम किन लोगों तक पहुंची और इस पूरे नेटवर्क को कथित रूप से किसका संरक्षण प्राप्त था। इसी सिलसिले में CBI ने चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है।
दुर्ग से शुरू हुई थी मामले की जांच
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले की शुरुआत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से हुई थी। इस प्रकरण में पहली FIR 30 मार्च 2022 को मोहन नगर थाने में दर्ज की गई थी। इसके बाद 6 अक्टूबर 2022 को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की।
सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल इस मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं। वहीं, CBI ने 18 दिसंबर 2024 को इस प्रकरण में अलग से FIR दर्ज कर जांच अपने हाथ में ली थी।
फिलहाल सौरभ चंद्राकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई अहम मानी जा रही है। अब जांच का फोकस कथित सट्टा नेटवर्क, वित्तीय लेनदेन और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने पर है।