कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं, पत्रकारों और आम जनता के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, तकनीकी विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं।
बजट में युवाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा एक लाख सरकारी रिक्त पदों को भरने की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन नियुक्तियों में 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। प्रस्तावित भर्तियों में 20 हजार पुलिस कर्मियों, 50 हजार से अधिक शिक्षक, प्रोफेसर और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अलावा अन्य विभागों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्तमान 18 प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी के बाद यह 38 प्रतिशत हो जाएगा। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी। इसके अलावा सिविक वॉलंटियर, ग्रीन पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा कर्मियों के मानदेय में भी 2 हजार रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 21 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता देने का निर्णय लिया है। साथ ही महिलाओं के लिए ‘पिंक कार्ड’ योजना भी शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
मीडिया जगत को भी बजट में विशेष स्थान दिया गया है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त पत्रकारों को प्रतिमाह 5 हजार रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। इसके अलावा झूठे मामलों में जेल भेजे गए निर्दोष लोगों को विशेष भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है।
जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ‘आपकी सरकार आपके साथ’ नामक नई पहल शुरू की जाएगी। इसके तहत नागरिक टोल-फ्री नंबर 8888088820 पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। वहीं कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 24 घंटे संचालित ‘डायल-112’ आपातकालीन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। हर पुलिस थाने में एक इमरजेंसी वाहन तैनात किया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘एआई इम्पैक्ट प्रोग्राम’ शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत सरकारी कार्यों, ऑनलाइन परीक्षाओं, सत्यापन प्रक्रियाओं तथा रेत, कोयला और बोल्डर की नीलामी को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाएगा।
बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि विधायकों के क्षेत्रीय विकास निधि को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
सरकार का दावा है कि यह बजट रोजगार, विकास, सामाजिक सुरक्षा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला बजट साबित होगा।