रायपुर। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच अंतरराज्यीय मुद्दों को लेकर मंगलवार को नवा रायपुर में अहम बैठक हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की। इस दौरान गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन समक्का सागर बैराज के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) देने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। वहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेलंगाना सरकार पर बकाया करीब 3600 करोड़ रुपये के बिजली बिल का भुगतान करने का विषय भी उठाया।
रेवंत रेड्डी अपने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रायपुर पहुंचे थे। माना एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई। इसमें जल संसाधन, बैराज निर्माण, संभावित डूबान और बिजली भुगतान सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
समक्का सागर बैराज से छत्तीसगढ़ के दो गांवों पर डूबान का खतरा
बैठक में गोदावरी नदी पर बन रहे समक्का सागर बैराज के निर्माण और संचालन से छत्तीसगढ़ पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक, बैराज में पानी भरने से छत्तीसगढ़ के भोपालपट्टनम क्षेत्र के दो गांवों की जमीन डूबान से प्रभावित हो सकती है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रभावित क्षेत्रों और संभावित नुकसान का आकलन किए जाने की जानकारी दी। वहीं, तेलंगाना सरकार ने प्रभावित जमीन के लिए मुआवजा देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा दोनों राज्यों के बीच जल संसाधनों से जुड़े मुद्दों और केंद्रीय जल आयोग (CWC) की अंतिम मंजूरी को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ।
बैराज के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ की NOC महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है।
PM मोदी से भी मिल चुके हैं रेवंत रेड्डी
समक्का सागर बैराज की मंजूरी का मामला पहले भी केंद्र सरकार के सामने उठाया जा चुका है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बैराज की लंबित मंजूरी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से NOC प्राप्त करने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह भी किया था।
अब रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई बैठक को इस मामले में दोनों राज्यों के बीच सहमति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
तेलंगाना पर छत्तीसगढ़ का 3600 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया
बैठक में बिजली भुगतान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेलंगाना सरकार पर छत्तीसगढ़ का करीब 3600 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया होने की बात रखी।
बताया जा रहा है कि बिजली आपूर्ति के एवज में यह राशि लंबे समय से लंबित है। हालांकि, बकाया भुगतान से संबंधित मामला फिलहाल छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग में विचाराधीन है। ऐसे में इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच हुई चर्चा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बैठक में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस उच्चस्तरीय बैठक में तेलंगाना के जल संसाधन मंत्री एन. रेड्डी, छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी शामिल हुए।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील, तेलंगाना के मुख्य सचिव संजय जाजू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत और जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
NOC और बिजली भुगतान पर आगे की सहमति का इंतजार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की मुलाकात में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। एक ओर तेलंगाना को समक्का सागर बैराज के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ की NOC की जरूरत है, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ अपने करीब 3600 करोड़ रुपये के बिजली बकाये के भुगतान का मामला उठा रहा है। अब इन दोनों मामलों में आगे क्या निर्णय होता है, इस पर दोनों राज्यों की नजरें टिकी हैं।