रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता, खेल और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026” को स्वीकृति दी है। इस नीति के तहत प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई का विस्तार होगा, जिससे एलपीजी के मुकाबले सस्ता और सुविधाजनक विकल्प लोगों को मिलेगा। साथ ही इस फैसले से पर्यावरण संरक्षण, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।
राजनांदगांव में बनेगा आधुनिक क्रिकेट मैदान
मंत्रिपरिषद ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। इससे क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
स्वेच्छानुदान से 11.98 करोड़ की सहायता मंजूर
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी है। यह राशि जरूरतमंदों को त्वरित राहत और सामाजिक सहयोग के उद्देश्य से दी जाएगी।
IPS अधिकारियों के पदावनति आदेश निरस्त
मंत्रिपरिषद ने 1988 बैच के IPS अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—के खिलाफ 2019 में जारी पदावनति आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही संबंधित सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल करने का निर्णय लिया गया है।