नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के बीच छात्र आंदोलन और परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। सरकार ने अब साफ कर दिया है कि वह छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर संसद में पूरी और विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को सदन में उठाना चाहता है, सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर सरकार की ओर से जवाब देंगे।
हालिया NEET पेपर लीक और छात्र प्रदर्शनों को लेकर विपक्ष लगातार संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है।
हंगामा नहीं, चर्चा में अपनी बात रखें विपक्ष
किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा न किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
सरकार का कहना है कि छात्रों से जुड़े मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन पर संसद में गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए।
BAC बैठक में चर्चा का प्रस्ताव
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में सरकार की ओर से छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही गई। हालांकि, विपक्ष ने अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित गड़बड़ी के मामले पर भी चर्चा की मांग रखी।
इससे साफ है कि सरकार और विपक्ष की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। अब सदन में किन मुद्दों पर चर्चा होती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
FCRA और परिसीमन बिल पर फिलहाल चर्चा नहीं
BAC में प्रस्तावित FCRA संशोधन और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर चर्चा को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया है। सरकार की मौजूदा प्राथमिकता छात्र आंदोलन और परीक्षा सुधार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की बताई जा रही है।
इससे पहले सरकार लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश कर चुकी है। यह विधेयक पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ा है। सरकार ने विपक्ष से इस विधेयक पर भी विस्तृत चर्चा में शामिल होने की अपील की है।
सरकार-विपक्ष में टकराव जारी
छात्र आंदोलन को लेकर संसद के अंदर और बाहर राजनीतिक टकराव बना हुआ है। विपक्ष छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों के हित में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
अब सरकार के चर्चा के लिए तैयार होने के बाद यह देखना अहम होगा कि संसद में छात्र आंदोलन पर चर्चा कब शुरू होती है और विपक्ष किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है।