अमरावती। त्योहारी सीजन से पहले आंध्र प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। सरकार ने 12वें पे रिवीजन कमीशन (PRC) के गठन को मंजूरी देने के साथ ही दो किश्तों के बकाया महंगाई भत्ते (DA), सरेंडर लीव कैश और बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त पेंशन का ऐलान किया है।
इन फैसलों से कर्मचारियों और पेंशनर्स को आने वाले महीनों में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
12वें पे रिवीजन कमीशन को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने 12वें पे रिवीजन कमीशन (PRC) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और अन्य भत्तों की समीक्षा करेगा। कर्मचारी संगठनों के अनुसार, इसका गठन 1 जुलाई 2023 से होना था। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी।
हालांकि, अभी नई सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला नहीं हुआ है। कर्मचारियों को इसके लिए पे रिवीजन कमीशन की सिफारिशों का इंतजार करना होगा।
1 अक्टूबर की सैलरी में मिलेगा दो किश्तों का DA
सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दो लंबित महंगाई भत्ते की किश्तें जारी करने का फैसला किया है। इनका भुगतान 1 अक्टूबर 2026 की सैलरी के साथ किए जाने की घोषणा की गई है।
ये दोनों DA किश्तें 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 से लंबित बताई गई हैं। यानी कर्मचारियों को एक साथ दोनों किश्तों का लाभ मिलेगा। पेंशनर्स को भी इन दोनों किश्तों का फायदा मिलेगा।
हालांकि, प्रत्येक कर्मचारी और पेंशनर को मिलने वाली बकाया राशि उनकी मौजूदा सैलरी या पेंशन के आधार पर अलग-अलग होगी।
2022 की सरेंडर लीव का पैसा भी मिलेगा
कर्मचारियों के लिए सरकार ने सरेंडर लीव के भुगतान को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। 2022 की लंबित सरेंडर लीव का पैसा संक्रांति तक देने का ऐलान किया गया है।
सरेंडर लीव का मतलब है कि कर्मचारी अपनी निर्धारित छुट्टी का इस्तेमाल नहीं करता और उसके बदले छुट्टी के बदले मिलने वाली राशि यानी लीव एनकैशमेंट प्राप्त करता है।
सरकार के अनुसार, सिविल कर्मचारियों को हर साल एक सरेंडर लीव मिलेगी, जबकि पुलिसकर्मियों को उनकी ड्यूटी की प्रकृति को देखते हुए दो सरेंडर लीव का लाभ मिलेगा। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को एक अतिरिक्त सरेंडर लीव का भुगतान दशहरा के आसपास किए जाने की बात कही गई है।
बुजुर्ग पेंशनर्स को 15% तक अतिरिक्त पेंशन
पेंशनर्स के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। जनवरी 2027 से एक्स्ट्रा पेंशन की सुविधा फिर शुरू करने का फैसला लिया गया है।
इसके तहत:
- 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को 10% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
- 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को 15% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
यह अतिरिक्त राशि मौजूदा पेंशन के आधार पर तय होगी। यानी पात्र बुजुर्ग पेंशनर्स को उनकी वर्तमान पेंशन के ऊपर अतिरिक्त रकम मिलेगी।
कर्मचारी स्वास्थ्य योजना में भी सुधार
सरकार ने कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (EHS) को बेहतर बनाने का भी फैसला लिया है। इसके तहत सरकार हर महीने NTR वैद्य सेवा ट्रस्ट को नियमित भुगतान करेगी। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार पर पड़ेगा ₹2,880 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
सरकार के इन सभी फैसलों से राज्य के खजाने पर हर साल करीब ₹2,880 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से लंबित मांगों को देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं।
वहीं, कर्मचारी संगठनों ने सरकार की घोषणाओं का स्वागत किया है। इन फैसलों से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।