छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय, इंडस्ट्री डायलॉग में 1.07 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव

नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को लेकर बड़ी संभावनाएं सामने आई हैं। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में प्रदेश को 24 उद्योग समूहों की ओर से 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से राज्य में करीब 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में निवेशक कंपनियों के प्रतिनिधियों को ‘इन्विटेशन टू इन्वेस्ट’ पत्र सौंपे। उन्होंने निवेशकों का स्वागत करते हुए उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। साथ ही उद्योग स्थापित करने से लेकर परियोजनाओं को शुरू करने तक राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहायता देने का भरोसा दिलाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन, बिजली, पानी, बेहतर आधारभूत सुविधाएं और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं। देश के मध्य में स्थित होने के कारण प्रदेश को परिवहन और बाजारों तक पहुंच का भी लाभ मिलता है। सरकार इन संभावनाओं का उपयोग बड़े निवेश आकर्षित करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कर रही है।

साढ़े आठ लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक विकास नीति और देश-विदेश में आयोजित निवेशक सम्मेलनों के माध्यम से पिछले करीब डेढ़ से दो वर्षों में छत्तीसगढ़ को 8.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों में से लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो चुका है। यह संकेत है कि निवेशक अब छत्तीसगढ़ में केवल रुचि ही नहीं दिखा रहे, बल्कि परियोजनाओं को वास्तविक रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल निवेश प्रस्ताव जुटाना नहीं, बल्कि उन्हें तय समय में जमीन पर उतारना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

उद्योग लगाने की प्रक्रिया होगी आसान

निवेशकों को सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत बना रही है। इसके माध्यम से उद्योग स्थापना के लिए जरूरी अनुमतियां पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जन विश्वास अधिनियम के तहत छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों के मामलों में आपराधिक सजा के स्थान पर आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य उद्योगों और व्यापारियों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं से राहत देकर उत्पादन और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देना है।

बस्तर में उद्योग और पर्यटन की नई संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में हो रहे सुधार से विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। सड़क, बिजली और संचार सुविधाओं के विस्तार के साथ क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित व्यवसायों की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में निवेश से बस्तर के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल सकते हैं।

चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी

कार्यक्रम में मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्र में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और जैव विविधता को पर्यटन विकास से जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने बताया कि चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ बस्तर के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित करने की तैयारी है। इससे होटल, होम-स्टे, परिवहन और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

सेमीकंडक्टर और AI जैसे क्षेत्रों में भी निवेश पर जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान अब केवल खनन, इस्पात, सीमेंट और ऊर्जा तक सीमित नहीं रहेगी। राज्य में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग 45 प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र है। ऐसे में लघु वनोपज, औषधीय पौधों, हर्बल उत्पादों, कृषि प्रसंस्करण और वेलनेस सेक्टर में भी निवेश की अच्छी संभावनाएं हैं। स्थानीय उत्पादों के उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन तक की व्यवस्था विकसित करने पर काम किया जा रहा है।

कार्यक्रम में उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने नई औद्योगिक विकास नीति और निवेशकों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग निवेश प्रस्तावों को औद्योगिक इकाइयों में बदलने और निवेशकों को जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक सहित देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे उद्योगपति और निवेशक मौजूद रहे।

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